दाङ २२ चैत । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आम जनताको हित रक्षाका लागि विमालाई प्राथमिकता दिन सकिने भए पनि विमा कम्पनीहरूले जनताको थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेडले आयोजना गरेको ‘प्रदेश सरकार र सरकारी निकायसँग निर्जीव विमासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विमाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने गरी विमा कम्पनीहरूले भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

`विमाप्रति आम जनताको सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । विमा दाबी भुक्तानीमा ढिला–सुस्ती हुनु हुँदैन । दायित्व भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्छ । विमा संस्था प्रतिको धारणा अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन । थप विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ,´मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयाे-`प्रदेश सरकारले पशुपंक्षीको विमा गरेको छ । तर, लम्पी स्किन महामारीका कारण किसानले विमा रकम पाउन सकेनन् । किसानले भवितव्य पर्दा भुक्तानी नपाएपछि विश्वास आर्जन गर्न सकिएको छैन ।´

कार्यक्रममा विमालाई जोखिम हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्ने, क्षतिलाई विमासँग जोडेर सरकारको दायित्व र लगानी घटाउन सकिने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय विमा कम्पनी लिमिटेडका बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हिरा कुमारी वर्तौलाले विमालाई खर्चको रूपमा मात्रै नभई जोखिम व्यवस्थापनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्जीव विमामार्फत जनधनको सम्भावित आर्थिक जोखिममा वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने, आन्तरिक स्रोत र साधनको परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने र विदेशी मुद्राको व्ययभार कम गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नीतिगत रूपमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसायको अनिवार्य विमा गर्ने व्यवस्था गरियो भने जोखिम घटाउन सकिने र सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका आवासीय घरहरूलाई अनिवार्य विमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ ।

राज्यकोषमाथिको आर्थिक भार न्यूनिकरण गर्न, नेपाल भूकम्पीय र प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिमयुक्त भूगोल भएको देश भएकाले जनमुखी र प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने कार्यक्रममार्फत राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन तथा नागरिकको आर्थिक स्तर खस्कन नदिन विमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जोखिमको संवेदनशीलता रहेको उल्लेख गर्दै सामूहिक दुर्घटना विमा, सम्पत्ति विमा, कृषि, बाली, पशुपंक्षी, जडिबुटी, विद्यार्थी सुरक्षा विमालगायतका क्षेत्रमा विमा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई विमाले बलियो बनाउने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।

सर्वसाधारणको घर तथा सम्पत्तिको विमा, बाढी र भूकम्पबाट सुरक्षाका लागि सामूहिक सम्पत्ति विमा गर्न सकिने सुझाव कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले राज्यले गर्ने अनिवार्य विमाहरूलाई राष्ट्रिय विमा कम्पनीसँग जोड्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय विमा बोर्डका सदस्य प्रकाशकुमार अधिकारीले विमाले नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।