दाङ, साउन १८ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनुदानको रासायनिक मल वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समान बनाउन स्पष्ट नीति निर्माण गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले खाद्यान्न बालीका साथै उखु, केरा र मकै खेती गर्ने किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर मल वितरणको कार्यविधि तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वास्तविक किसानको आवश्यकता र बालीको प्रकृतिलाई आधार बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बाली परिवर्तन गर्ने किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने समस्याको समाधान गरिने बताउनुभयो।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नितु पण्डितले देशभर वार्षिक करिब १४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि आधाभन्दा कम मात्र उपलब्ध हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उखु, मकै र केरा खेतीका लागि आवश्यक मल उपलब्ध गराउने विषयमा संघीय कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलमा सहभागी उखु किसानहरूले रासायनिक मल र कृषि औजार प्राप्तिमा नीतिगत समस्या झेल्दै आएको उल्लेख गर्दै खाद्यान्न बालीका किसानसरह सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
यस क्रममा बर्दियास्थित राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले आगामी सिजनमा उखु खेती विस्तारका लागि पर्याप्त रासायनिक मल सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको थियो। उद्योगका अनुसार हाल करिब दुई हजार किसानले तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिरहेका छन्। आगामी सिजनमा पाँच हजार किसानको सहभागितामा करिब छ हजार बिघामा व्यवसायिक उखु खेती विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
छलफलमा नेकपा (एमाले) बर्दियाका अध्यक्ष सालिकराम अधिकारी, उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार रेग्मी, राजापुर सुगर एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रशासन प्रमुख इन्द्रप्रसाद ढकाल तथा किसान समिति सदस्य ओमप्रकाश यादवलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
मल वितरणमा समान नीति बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन, उखु–केरा–मकै किसानलाई प्राथमिकता
