काठमाडौं, भदौ १२ । सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना तथा कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले हालै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउन विशेष प्याकेज ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लाका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियतपूर्ण राहत, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको खाका तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको तथा सडक, पुल, व्यापारिक संरचना र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयलाई राहत र पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी, किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कृषि उत्पादनको मुख्य सिजनमा मल अभाव हुन नदिन सरकारले यो निर्णय गरेको बताइएको छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा पुनःस्थापना, आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थान र कृषि उत्पादनलाई सहज बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
आवश्यक परे यसलाई “सलाम मिडिया” वा “नयाँ प्रदेश डट कम” मा प्रकाशन हुने शैलीअनुसार अझ व्यावसायिक समाचार ढाँचामा पनि तयार गर्न सकिन्छ।
विपद् पीडितका लागि सरकारको विशेष पहल
